कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने कसरत

काठमाडौँ — आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । नेतृत्वले औपचारिक रूपमा नभने पनि दोस्रो तहका नेताहरू भदौ १६–१९ को मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने भन्दै विकल्प खोज्नतिर लागेका छन् ।

पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पर्न सक्ने देखिएको हो । साउन १२ देखि पार्टीका स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका थियो । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । हाल राष्ट्रिय राजनीति आफूले अगुवाइ गरेको एजेन्डाअनुरूप अघि बढेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका कारण उनलाई महाधिवेशन गराउनेअनुकूल वातावरण पनि छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ १९ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुन नसके पार्टीको वैधानिक हैसियत जोखिममा पर्ने बताए । ‘अधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, कानुन व्यवसायीले पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै आएका छन्,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘महाधिवेशन गराउन नसके कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ हामीले लिन हुन्न । म सार्ने पक्षमा छैन ।’

संस्थापनपक्षीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले देउवा र पौडेलबीच बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने रु भन्ने समस्या रहेको बताए । ‘महाधिवेशन गराउन चाहेन, कार्यकाल लम्बाउन खोज्यो भन्ने गलत सन्देश नजाओस् भनेर देउवाले बाहिर भन्न नसक्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘पौडेलजीले पनि मुखले गरौं भन्नुभएको होला तर भित्र त उहाँलाई पनि पक्कै गर्न सकिन्न भन्ने लागेको हुनुपर्छ । दुई नेताबाहेक सबैजसो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । मैले विकल्प सोच्न सुझाव दिएको छु ।’

सविधानअनुसार हरेक साढे ५ वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कांग्रेसको विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । चार वर्षभित्र हुन नसके एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले पाँच वर्षभित्र गर्न नसके कारण खुलाएर थप ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भदौ १९ बाट संविधानले दिएको थप ६ महिनाको समय सकिँदै छ । महाधिवेशन सार्न दुई विकल्पमाथि नेताहरूले छलफल अघि बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने बताएकाले कांग्रेस नेताहरूले त्यसैलाई आधार मान्न सकिने बताएका छन् । अदालतले यो निर्णय कर तिर्ने सवालमा गरेको थियो ।

कांग्रेसमा जस्तै समस्या एमाले र माओवादीमा पनि देखिएकाले संविधान संशोधन गरेर केही समय लम्ब्याउन सकिने विकल्प पनि नेताहरूले अघि सारेका छन् । ‘वर्षा छ, बाटोघाटो बन्द छ । कोभिडको तेस्रो लहर आयो भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई–चार महिना सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने राय जिल्लाका साथीहरूले पनि दिनुभएको छ । मैले पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने सुझाव दिएको छु,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारी बैठकबाट वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिकाबारे निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको सूची प्राप्त भएपछि वडा अधिवेशनको अर्को तालिका आउनेछ । रमेश लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले साउन १२ मा मात्रै क्रियाशील सदस्यताको सूची पार्टी सभापतिलाई बुझाउने भएको छ ।

यसअघि गाउँरनगरपालिकाको साउन १६, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २०, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन ९एक निर्वाचन क्षेत्र० साउन साउन २३, एकभन्दा बढी क्षेत्र भएको जिल्लाका अधिवेशन साउन २६ र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ मा तोकिएको थियो । वडा तहको अधिवेशन स्थगितसँगै सबै तालिका प्रभावित भएको छ ।

कांग्रेसमा समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नुका पछि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । विधानअनुसार महाधिवेशन सुरु हुने वर्षको ६ महिनाअघि सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कांग्रेसमा यसको उल्टो परम्परा छ । महाधिवेशन सुरु हुनु ६ महिनाअघिबाट मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु हुन्छ । दुई वर्षअघि नै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु भए पनि विवाद अझै सकिएको छैन ।

सदस्यता छानबिन समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलले महाधिवेशनको अंकगणित हेरेर सदस्यता वितरणमा रस्साकसी चल्न थालेपछि विवाद खडा भएको बताए । ‘साउन १२ मा हामी सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाउँछौं, अब हाम्रा कारणले अधिवेशन रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने समयमै गर्न सकिन्छ ।’