जनता अभियान सोमबार, पुष १८, २०७९
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक सदस्य पदका लागिआगामी माघ २५ गते बुधवार उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिएको हो। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीको सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरी उक्त परामर्श दिएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको उपस्थिति रहेको उक्त भेटका क्रममा राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन र एकीकृत निर्वाचन कानुनका विषयलगायत समसामयिक विषयमा छलफल तथा परामर्श भएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई (अन्य समूह)को २०७९ असोज २३ मा राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ फागुन २८ गतेसम्म हुने भएकाले सो अगाडि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको अवगत गराए।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आयोगका तर्फबाट तयार भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको ब्यहोरासमेत जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिए। आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अब हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग जुटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास व्यक्त गरे।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्