जनता अभियान सोमबार, पुष २५, २०७९
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने समेत कार्यक्रममा समावेश छ।
सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा सवारी साधन नकिन्ने घोषणा समेत गरेका छन्।
यसैगरी सरकारले अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक निकाय नखोल्ने पनि भएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय खर्च कटौती गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। ‘विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने निर्णय भएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने। यसैगरी दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक रूपमा रहेका निकायलाई खारेज गर्ने समेत उनले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा धेरै घुइँचो हुने सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड, किसानलाई सहज तरिकाले मलको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ।
सुशासन,राष्ट्रियताको रक्षा र अर्थतन्त्रमा सुधार,समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासहितका एजेन्डालाई सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रममा राखिएको छ। महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ’ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
यसैबिच सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंक (१० अंक) बढीको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ रहेको परिस्थितिबिच पाँच वर्षमा दोहोरो अंकमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
हेर्नुस् सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम २०७९ः
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्