जनता अभियान आइतबार, माघ ०८, २०७९
विराटनगरको देवकोटा चोक घर भएका अभिषेक गिरीलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका लेखा सहायक अच्युतप्रसाद रेग्मीलाई बन्धक बनाएर फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले २०७० सालमा पक्राउ गरेको थियो । गिरी २०७८ मंसिर ९ गते केन्द्रीय कारागार डिल्लीबजारबाट मोरङ स्थानान्तरण भएका थिए । त्यस अघि उनलाई मोरङबाट सरुवा गरेर २०७४ साल चैत २३ गते काठमाडौंको डिल्ली बजार कारागार लगिएको थियो ।
अहिले गिरी मोरङ कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् । उनी मोरङ कारागारका चौकिदार समेत हुन् । ’अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका गिरीलाइ नियम विपरित मोरङबाट भीमफेदी कारागार सरुवा गर्न खोजिएको भन्दै बन्दिहरु कालो पट्टि र प्ले कार्ड सहिद आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गिरीलाइ मकवानपुरको भिमफेदी लैजानका लागि गत आइतबार गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको मोरङ कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
गिरीलाई कैद अवधि सकिनै लाग्दा गृह मन्त्रालयले मकवानपुरको भीमफेरी कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहको सो निर्णयसँगै कैदीबन्दी सरुवा रोक्नुपर्ने मागसहित टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर गिरीको ‘सपोर्ट’मा विभिन्न प्ले कार्डसहित आन्दोलनमा छन् ।मंगलबारदेखि उनीहरूले चौकीदार गिरीको सरुवा षड्यन्त्रपूर्वक भएको र यो स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रर्दशन गरेका हुन । उनीहरूले गिरीको सरुवा रोक्नुपर्ने र जबरजस्ति सरुवा गरेमा जस्तोसुकै परिस्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
कारागार नियमावलीमा सामान्यतया एक बर्ष भन्दा कम सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको केदिबन्दिलाइ सरुवा गर्न नपाइने नियम छ । गिरीले कैद भुक्तान गर्न अब जम्मा २६ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । तर गृह मन्त्रालयले नियम विपरित सरुवा गर्न लागेका कारण चौकिदार गिरी कानुनी लडाइमा लागिपरेका छन् । उनले नियम विपरित सरुवा रोक्नुपर्ने माग सहित जिल्ला प्रषाशन कार्यालय मोरङलाइ विपक्ष बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले गिरीलाइ हालका लागी सरुवा नर्गनका लागी जिल्ला प्रषाशन कार्यालय मोरङलाइ आदेश समेत दिएको छ । जेल सजाय पूरा गरी आफू अब सुध्रिएको भएपनि सजाय पूरा गर्ने बेलामा बदनियत पूर्ण तरिकाले सरुवा गर्न लागिएको भन्दै सरुवा रोक्ने आदेश उनले माग गरेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ स्थानान्तरण गर्न मोरङ कारागारलाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेश भन्दै गिरीलाई कारागार प्रशासनले सरुवा गर्ने योजना बनाएको छ । चौकिदार गिरीले कारागार भित्रैबाट गैरकानुनी गतिविधिहरु गरेको आशंकामा गिरीलाइ सरुवा गर्न लागिएको हो । बेलाबेला अभिषेक गिरीका बारेमा नकारात्मक समाचार समेत आउने गरेका छन् ।
गिरीले बरु आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई नै दिएर आफुलाई नियम विपरित स्थानान्तरण नगर्न भनिरहेका छन् । मोरङ कारागारबाटै कैद भुक्तान गर्न चाहेको उनले बताएका छन् । ‘या मलाई केन्द्रीय कारागारमा सिफ्ट गरियोस् । या त विराटनगर कारागारमै मेरो जिम्मेवारी अरू कसैलाई सुम्पिइयोस्’, गिरी भन्छन्, ‘म यही कारागारबाट कैद भुक्तान गर्न चाहन्छु तर म भीमफेदी जान चाहन्नँ ।’ गृह मन्त्रालयको सरुवा नियम विपरित र गलत भएका कारण आफु कानुनी लडाँइमा उत्रिएको उनि बताँउछन् ।
मलाइ बदनाम गर्न बेला बेलामा गलत समाचारहरु आइरहेका छन् , गैर कानुनी काम गरेको भए मलाइ कानुनले प्रमाण जुटाएर दण्ड देओस तर नियम विपरित सरुवा गर्न नखोजियोस, सरुवा गर्न खोज्नु नियम विपरित भएको उनी बताउँछन् । मलाइ सड्यन्त्रपुर्वक सरुवा गर्न खोजिदैछ, सरुवाको बाहानामा मलाइ गलत तरिकाले ज्यान मार्न खोजिएको छ ,मेरो इन्काउन्टर गर्ने योजनाका साथ मलाइ नियम विपरित सरुवा गर्न खोजिएको छ ,उनले भने ।
चौकिदार गिरीले कारागार भित्रैबाट गैरकानुनी काम गरेका कारण सरुवा गर्न खोजिएको भनियता पनी अहिले सम्म गलत कार्य गरेको खुलेको छैन । न त प्रहरी प्रषासनलाइ गिरी विरुद्ध कुनै उजुरी नै परेको छ । सरकारले मिटरब्याजी र अशुली गर्ने गिरोहविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन पीडित बनेका नागरिकहरुलाइ निवेदन दिन समेत आह्वान गरेको थियो । तर गिरीले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाण र निवेदन प्रहरीसंग छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी टेक प्रसाद राईले भने सरुवा गर्ने प्रहरीको अधिकार हैन र प्रहरीले कसैको ज्यान लिदैन, ज्यानको सुरक्षा गर्छ । प्रवक्ता राइले नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय नभएको तथा प्रहरीले सबैको संरक्षण गर्ने भएकाले इन्काउन्टर गर्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘नेपालमा जन्म कैदसम्म गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि नागरिकलाई प्रहरीले मार्दैन डीआईजी राईले भने ।
यता गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने यो विषयमा खुलेर बोल्न चाहेन्न र यो विषयमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । ‘यो विषय कारागार व्यवस्था विभागको हो, उतै बुझ्नु पर्छ हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने । तर चौकीदार गिरीलाइ गृह मन्त्रालयको डाडो आदेशमा नियम विपरित सरुवा गर्न खोजिएको छ ।
कारागार ब्याबस्थापन नियमावली अनुसार चौकिदार वा कैदिहरुले नियम विपरित काम गरेको पाइएमा कारागार प्रषासनले जिल्ला प्रषासन कार्यालय मार्फत सरुवा वा कारवाहिको माग गरेको हुनुपर्छ । तर मोरङ कारागार प्रषासनका अनुसार गिरीले अनैतिक काम गरेको नभेटिएको बताएको छ । अभिषेक गिरी चौकिदार भएर मोरङ कारागार आएदेखी कैदिबन्दिहरुलाइ झन सहज भएको बन्दि शक्ति मण्डलले बताए । ठुल्दाइ ९ अभिशेक गिरी० चौकीदार भएर आएपछी टेलिफोन , खानेपानी र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार आएको उनी बताउँछन् । कारागार आउनु अगााडी एक मिनेट टेलिफोन शुल्क १४ रुपैयाँ लिने गरिएको थियो, तर अहिले गिरी आएपछी २ रुपैयाँमा झारिएको छ ,उनले भने ।
कानुन र नियममा १ बर्ष सजाय बाँकी रहेका कैदिबन्दिहरुलाइ सरुवा गर्न पाँइदैन् तर मलाइ भिमफेदी कारागार सरुवाको नाममा इन्काउन्टर गर्ने योजनाका साथ लगिदैछ , झन मेरो त २६ दिन पनी बाँकी छैन, कैद भुक्तानीका लागि गिरी बताउँछ । मैले आफ्नो सजाय काटिसक्न लागेको छु, तर बेलाबेला केहि बाहिरि ब्याक्तीहरुले बदनाम गराउन नराम्रा समाचारहरु लेखिदिने गरेका छन् । जुन भ्रामक र असत्य भएको गिरी बताउँदै आएका छन् । समाचारका नाममा विभिन्न ब्याक्तीहरुले रकम माग्ने गरेको र रकम नदिए गलत समाचार लेखिदिने गरेको गिरी बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयले गत आइतबार गिरीको सरुवाको पत्र पठाए संगै उनले आफुलाई षड्यन्त्रपूर्वक मार्न खोजिएको भन्दै उचित न्याय मिलाइदिन आग्रह गर्दै मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘मलाइ सरुवा लाने बहानामा बाटोमा मार्ने षड्यन्त्र रहेको साथै कारागार भित्रै पनि मलाई मार्ने प्रयास भएको हुनाले मेरो ज्यान, स्वाभिमान र मानव अधिकार हनन् गर्न खोजिएकोमा यस्ता कार्यलाई यथाशिघ्र बन्द गराई म माथि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप वा दवाव नहोस् साथै उचित न्याय दिलाइ दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
राजनिती खिचातानीका कारण फेरी मोरङ कारागार अशान्ती तर्फ लागिरहेको छ । कैदिबन्दिहरु कुनै हालतमा अभिषेक गिरीलाइ सरुवा हुन नदिने अडानका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कारागार ब्याबस्थापन नियमावली अनुसार चौकिदार वा कैदिहरुले नियम विपरित काम गरेको पाइएमा कारागार प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरुवा वा कारवाहिको माग गरेको हुनुपर्छ । साथै कारागार नियमावलीमा सामान्यतया एक बर्ष भन्दा कम सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको केदिबन्दिलाइ सरुवा गर्न नपाइने नियम छ । तर गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेश भन्दै कारागार ब्याबस्थापन विभागले चौकिदार गिरीलाइ जति चाँडो सरुवा गर्नु भनेर पत्र पठाएको र यस बिषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले था छैन भन्नु कतै साँच्चिकै गिरीको इन्काउन्टर गर्ने उदेश्यले गुपचुक सरुवा गर्न त खोजिएको हैन् र?
हरेक ब्याक्तीले गलत कार्य गरे प्रमाण जुटाएर कानुन बमोजिम कार्वाहि गनुपर्छ तर हरेक मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । कैदिबन्दिहरुले गिरीको सरुवा गर्न खोजिए जस्तोसुकै परिस्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । राज्यले आफैले बनाएको कानुन विपरित गिरीलाइ सरुवा गर्न खोज्दा भोली मानविय जनधनको ठुलो क्षती भए त्यसको जिम्मा कस्ले लिन्छ र ? राज्यले गलत गर्ने चाहे जो कोहिहोस त्यसलाइ सजाय दिनुपर्छ तर नियम विपरित राज्यले समेत कार्य गर्नु हुँदैन ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्