लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको गत वर्षको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षण नदिँदा भएको क्षतिसमेत पूर्ति हुने गरी आगामी विज्ञापनमा पद सिर्जना गर्न आदेश दिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।