जनता अभियान बिहिबार, फाल्गुण ०४, २०७९
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संवैधानिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिको प्रश्न उठेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जरिवाना तिराउने लगायतका कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्