जनता अभियान शुक्रबार, चैत्र १०, २०७९
गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका धेरै राजनीतिक दलबीच सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएकाले शीर्ष नेताहरूलाई सहमति जुटाउन सकस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै मुख्य दलका शीर्ष नेता मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी गृहकार्यमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले चैत १० भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । हाल माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । दाहाल आफैंले करिब एक महिनादेखि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विश्वासको मत दिएका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट कठिन भएपछि दाहालले छुट्टाछुट्टै छलफल सुरु गरेका छन् ।
मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका छन् । कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एक मन्त्रालयसहित ८ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन् । गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्न चाहेको छ । दाहालले आज एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गर्ने तय भएको छ । त्यसपछि जसपा, लोसपालगायत दलसँग पनि कुराकानी गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गठबन्धन बैठकले बुधबार संघ, प्रदेश र अन्य राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट टुंग्याउने समझदारी बनाएको थियो । एकमुष्ट सहमति खोज्न लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको नेताहरूले बताएका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा ठोस छलफल भइनसकेको बताए । कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीहरूबीच धेरै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन केही दिन लाग्न सक्ने बताए ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले ‘प्याकेज’ मै सहमति खोज्न गठबन्धनभित्र प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जसपा नेता मनीष सुमनले आफ्नो दललाई मन्त्रालय दिनेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट नआएको बताए । दाहाललाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । कांग्रेसले ७र८, माओवादीले ४र५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३र४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एकले मन्त्री पाउने सम्भावना छ ।
कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । ती प्रदेशमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु हुनेछ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी, मधेशमा जसपा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री यथावत् रहनेछन् ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्