जनता अभियान शुक्रबार, साउन २६, २०८०

सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिप्रति जनता समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
घटना लगतै राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा दर्ता भएको जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमतिप्रति आफूहरुको विमती भएको जसपा नेताहरुले बताएका हुन् ।
जसपाले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी ७ चैत २०६३ मा भएको घटनाका पीडितहरुले आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले २३ साउनमा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले सम्झौता विगतमा फोरम र मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति विपरीत भएको र यसले शान्ति, स्थिरता र सद्भाव विथाल्ने दाबी गरेको छ ।
सरकारले पुरानै जाहेरीका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउने भनेर गरेको सहमतिमा आफूहरुको आपत्ति रहेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।