जनता अभियान आइतबार, कार्तिक २८, २०७८
विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नियुक्त प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन सचिवालयलाई आइतबार सूचना दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले कात्तिक ३० गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ (१) को व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियम १२८ (२) मा उपनियम (१) बमोजिम दिइने सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै दिनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रदेशसभाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमणि पोखरेलले मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता गराएको बताए । संविधानको धारा १६८ (३) मा उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कात्तिक ३० गते मंगलबार दिउँसो १२:३० मा प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी(का १), जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १र१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका ४१ मध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि फरार छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गठबन्धनको ५० जना सांसद रहेकोले मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन नहुने देखिन्छ ।
कांग्रेस नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धन दलका सबै प्रदेश सांसदले विश्वासको मत दिएर प्रदेश सरकारको कामलाई तीव्रता दिइने बताए । मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत प्राप्त गर्न समस्या नभएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र विपक्षी दल राप्रपालाई पनि विश्वासको मत दिएर सहमतिमा अघि बढ्न आग्रह गर्ने उनले बताए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताए ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले एमालेले मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत नदिई विपक्षमा बस्ने बताए । उनले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारमा विवाद सुरु भइसकेकोले लामो समय नचल्ने दाबी गरे ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्