जनता अभियान सोमबार, कार्तिक २७, २०८०
इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा चल्ने टिकटकमा बिकृति बढेसँगै विभिन्न देशले यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदैआएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले आज नेपालमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयसँगै प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या २७ पुगेको छ ।
मध्य एशियाली मुलुक किर्गिस्तानले अगस्त ३० देखि बालवालिकाको कुलत र मानसिक स्वास्थ विग्रेको कारण देखाउँदै यसमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसको दूरुपयोग गर्दै अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलगायतमा असर पर्ने भएपछि टिकटकमाथि विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार बेलायतले सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय सन् २०२३ मा गरिसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले पनि सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२२ मा गरेको थियो । न्यूजिल्यान्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसँग आवद्वता प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा गरेको हो ।
अन्य देशमा क्यानडाले गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी अधिकारीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा लगाएको हो । ताइवानले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२२ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सोहीअनुसार बेल्जियमले गोपनीयता, साइवर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । डेनमार्कले साइवर सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा गरिसकेको छ । पाकिस्तानले जातीय तथा धार्मिक द्वन्द फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै यसमाथि सन् २०२० मा नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
त्यस्तै, अफगानस्तानले युवाहरूमा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय धार्मिक द्वन्द फैलिने जोखिम र ईस्लामिक कानूनविपरित देखाउँदै सन् २०२२ मा टिकटक र पव्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । छिमेकीमुलुक भारतले समेत गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको बाइट डान्स टेक्नोलोजी जोखिम देखाउँदै टिकटक लगायत चीनिया अन्य एप प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२० मा लगाएको थियो ।
सोहीअनुसार सन् २०२३ मा सोमालियाले गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउदै सीमित कन्टेन्ट पोस्ट बाहेक अन्यमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । अर्मेनियाले विगत ३५ बर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२० मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य देशमा अजरवैजानले नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२० मा प्रतिबन्ध लगायो । बंगलादेशले पोर्नोग्राफी,जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउदै सन् २०१८ र पब्जी फ्रि फायर सन् २०२१ मा प्रतिबन्ध लगायो ।
त्यस्तै, इन्डोनेसियाले धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउदै सन् २०१८ मै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ईरानले धार्मिक कारण देखाउदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै, जोर्डनले पनि प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउदै अस्थाई रूपमा प्रतिवन्ध सन् २०२२ मा लगाएको थियो । अहिलेसम्म त्यहाँ टिकटक प्रतिबन्ध रहेको छ ।
सोहीअनुसार अष्ट्रियाले त्यहाँको इन्टेलिजेन्स सर्भिसको प्रतिवेदनमा सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३ मा नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । ईस्टोनियाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यस्तै फ्रान्सले डाटा सेक्युरिटी जोखिम देखाउँदै टिकटक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, नेटफिक्स, क्यान्डीक्रस लगायतका एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाउनेगरी सन् २०२३ मा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अन्य देशमा आयरल्यान्डले साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३ मा यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । लाटभियाले सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३ मा प्रतिबन्ध लगायो । माल्टाले साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा लगायो । नेदरल्यान्डले डाटा प्रोटेक्सन जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२२ मा लगाएको थियो ।
यस्तै, नर्वेले राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदन अनुसार प्रम, मन्त्री, सचिव, राजनितिक सल्लाहकारहरूले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा गरेको हो । अष्ट्रेलियाले सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाईस र मोवाईलमा प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३ मा लगाएको थियो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोगमा रहेको टिकटकले सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरण नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै आजको बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसँगै विभिन्न माध्यममा यसको विरोध भइरहे पनि सरकारले टिकटक प्रतिबन्धमा देश र जनताको हित रहेको जनाएको छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्